ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचा आक्रोश; प्रलंबित मागण्यांसाठी 1 डिसेंबरपासून कामबंद आंदोलन
🛑खरा कायदा न्युज नेटवर्क🛑
सेनगाव :-महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत संगणक परिचालक संघटनेच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत संगणक परिचालकांनी 1 डिसेंबरपासून कामबंद आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. या संदर्भातील पूर्वसूचना गटविकास अधिकारी (श्रेणी-1), पंचायत समिती सेनगाव यांना संघटनेतर्फे निवेदनाद्वारे देण्यात आली.गेल्या अनेक वर्षांपासून पगारवाढ, सेवेचे स्वरूप, नियुक्ती अधिकार, मानधन वितरणातील अनियमितता तसेच इतर विभागांकडून विनामोबदला घेतले जाणारे अतिकाम या मुद्द्यांवर सतत मागणी करूनही शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे संघटनेने सांगितले.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे— पगारवाढीची अंमलबजावणी थाटात अडकली
माननीय बच्चुभाऊ कडू यांच्या मध्यस्थीने संगणक परिचालकांच्या मानधनात 3300 रुपयांची वाढ मान्य करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप अंमलबजावणी न झाल्याने परिचालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
शासकीय वा निमशासकीय दर्जाची मागणी
ग्रामपंचायत स्तरावरील जबाबदारीचे काम लक्षात घेता आम्हाला VIE पद्धतीत न ठेवता ‘ग्रामपंचायत सहाय्यक’ असा शासकीय दर्जा देण्यात यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
नियुक्ती व मानधनाचे अधिकार राज्यस्तरावर देण्याची गरज
ग्रामपंचायत पातळीवरील नियुक्ती व मानधन प्रक्रियेत गोंधळ होत असल्याने हे अधिकार RGSA विभाग किंवा जिल्हास्तरावरील सक्षम अधिकाऱ्यांकडे देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
इन्व्हाईस पद्धतीचा बोजवारा; मानधन ठराविक दिवशीच द्यावे
इन्व्हाईस पद्धत रद्द करून, दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत मानधन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विनामोबदला घेतल्या जाणाऱ्या कामांचा निषेध
पंचायत विभागाच्या कामांव्यतिरिक्त विविध विभागांकडून पूर्वसूचना न देता इतर कामे विनामोबदला करून घेतली जात असल्याने हा अन्यायकारक प्रकार तात्काळ थांबवावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
- या सर्व मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास 11 डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे. शासनाने वेळेत तोडगा न काढल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
